राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
हापुड़ में किसानों का बड़ा प्रदर्शन 17 मांगों को लेकर गरजा भारतीय किसान संघ
मुख्यमंत्री के नाम डीएम को सौंपा 17 सूत्रीय ज्ञापन, ₹12 हजार अतिरिक्त किसान सम्मान निधि समेत गन्ना मूल्य, बिजली, खाद और भूमि अभिलेखों का मुद्दा उठा* हापुड़, 22 सितंबर 2026।किसानों की समस्याओं को लेकर हापुड़ में भारतीय किसान संघ ने जोरदार धरना-प्रदर्शन कर सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं।
संगठन के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में किसानों ने विभिन्न कृषि, राजस्व, बिजली, सिंचाई, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से 17 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया।भारतीय किसान संघ ने सबसे प्रमुख मांग के रूप में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू कर किसानों को ₹12,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता सीधे बैंक खातों में उपलब्ध कराने की मांग की।
संगठन का कहना है कि लगातार बढ़ती कृषि लागत के बीच किसानों को आर्थिक राहत की जरूरत है और इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।किसान सम्मान निधि से लेकर गन्ने के दाम तक उठी आवाज प्रदेश महामंत्री राज सिंह चौहान ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था और खाद्य व्यवस्था की आधार शिला है। उनके अनुसार कृषि लागत बढ़ने के कारण किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि लागू कर ₹12 हजार वार्षिक अतिरिक्त सहायता देने की मांग की।
उन्होंने किसान सम्मान निधि, खाद, बिजली, सिंचाई, गन्ना भुगतान और राजस्व अभिलेखों से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि संबंधित विभागों के लिए समय-सीमा और जवाबदेही तय की जानी चाहिए।प्रदेश अध्यक्ष भैया राम मौर्य ने किसानों की आय और कृषि लागत से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने KCC पर शून्य ब्याज, गन्ने का ₹600 प्रति क्विंटल मूल्य, गन्ने के बकाये का ब्याज सहित भुगतान, DAP और खाद की पर्याप्त उपलब्धता तथा विद्युत सुविधाओं को किसानों की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा मुद्दा बताया।
हापुड़ के स्थानीय मुद्दों पर भी प्रशासन को घेरा जिलाध्यक्ष इंदरजीत ने हापुड़ जिले की स्थानीय समस्याओं को लेकर भी आवाज उठाई। उन्होंने हर घर जल योजना को सुचारू करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, खसरा-खतौनी और फार्मर रजिस्ट्री की समस्याओं का ग्राम स्तर पर समाधान तथा प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की।
इसके अलावा धौलाना और सिम्भावली क्षेत्र में प्रदूषित पानी की वैज्ञानिक जांच, लठीरा एवं फरीदपुर को तहसील और थाना गढ़मुक्तेश्वर में शामिल करने, रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित पात्र किसानों के नाम भूमि अभिलेखों में बहाल करने तथा गंगा तटबंध और पक्के पुल के निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया।17 सूत्रीय मांगों में क्या-क्या शामिल?
भारतीय किसान संघ की मांगों में—मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत ₹12,000 वार्षिक अतिरिक्त सहायता बंद किसान सम्मान निधि की बहाली किसान क्रेडिट कार्ड पर शून्य ब्याज गन्ने का ₹600 प्रति क्विंटल मूल्य गन्ने के बकाये का ब्याज सहित भुगतान निजी नलकूप कनेक्शन की प्रक्रिया सरल करना किसानों के लिए निःशुल्क विद्युत की मांग सरकारी नलकूपों को दुरुस्त करना खाद और DAP की पर्याप्त उपलब्धता खाद की टैगिंग पर रोक प्रतिबंधित कीटनाशकों की बिक्री पर रोकहर घर जल योजना को सुचारू करना
क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत खसरा-खतौनी एवं फार्मर रजिस्ट्री का ग्राम स्तर पर समाधान लठीरा एवं फरीदपुर को तहसील व थाना गढ़मुक्तेश्वर में शामिल करना रिलायंस पावर प्रोजेक्ट से प्रभावित पात्र किसानों के भूमि अभिलेखों में नाम बहाल करनाधौलाना एवं सिम्भावली में प्रदूषित पानी की वैज्ञानिक जांच और रोकथामनया गांव इनायतपुर से लठीरा-गढ़ावली तक मजबूत गंगा तटबंधगंगा नदी पर स्थायी पक्के पुल का निर्माण समयबद्ध कार्रवाई की मांग भारतीय किसान संघ ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
संगठन ने सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि सभी मुद्दों पर संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं और प्रत्येक मांग के समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।संगठन ने समस्याओं की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी रखी, ताकि किसानों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
धरना-प्रदर्शन का संचालन जिला मंत्री मनीष रुहेला ने किया। इस दौरान प्रदेश मंत्री संगीता ठाकुर, प्रान्त संगठन मंत्री सुनील सिंह, जिला सह मंत्री हर्ष ठाकुर, सोनू चौहान, जिला कोषाध्यक्ष विक्रम चौहान, सह कोषाध्यक्ष तारा केवट, महिला प्रमुख सीमा ठाकुर, गढ़ विकास खंड अध्यक्ष लुकी शर्मा, खंड मंत्री आकाश त्यागी, सौरभ त्यागी, धौलाना विकास खंड अध्यक्ष महिपाल सिंह, उपाध्यक्ष सचिन शर्मा और खंड मंत्री रामपाल समेत बड़ी संख्या में किसान एवं संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे।
भारतीय किसान संघ ने चेताया कि किसानों से जुड़े इन मुद्दों पर प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। संगठन ने सरकार और जिला प्रशासन से 17 सूत्रीय मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की।
