राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
समीक्षा बैठक कर नगर निकायों की कार्यप्रणाली की डीएम ने परखी हकीकत, कार्यों में सुधार के निर्देश
हापुड़। आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने सख्त रुख अपनाते हुए जनपद की सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न व्यवस्थाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपने-अपने नगरीय क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में साफ-सफाई, कूड़ा कलेक्शन एवं निस्तारण, नाला-नालियों की सफाई, पेयजल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट, जलभराव, वेंडिंग जोन, अतिक्रमण हटाओ अभियान, 15वें वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), पीएम स्वनिधि योजना, कान्हा गौशाला और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निकाय क्षेत्रों में नियमित साफ-सफाई और कूड़े का समय से उठान हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। बरसात के मद्देनजर नाला-नालियों की सफाई प्राथमिकता के आधार पर कराई जाए, ताकि जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो और आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जलभराव वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जिलाधिकारी ने अतिक्रमण के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने के निर्देश दिए। बाजारों, मुख्य मार्गों और सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण के कारण आमजन को आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों को नियमित अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने और दोबारा अतिक्रमण न होने देने के लिए प्रभावी निगरानी करने को कहा गया।
इसके अलावा खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने, पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने तथा शासन की विभिन्न योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पीएम स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। कान्हा गौशालाओं की व्यवस्थाओं और नगर निकायों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि अपने-अपने नगरीय क्षेत्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर रखना उनकी जिम्मेदारी है। अधिकारियों को क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और जनसमस्याओं का समयबद्ध समाधान कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों में सुधार के साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी।
