राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
खून से लिखी चिट्ठी में कानूनों के खिलाफ उठी आवाज, राष्ट्रपति से यूजीसी और एससी-एसटी कानून वापस लेने की मांग
हापुड़, पिलखुवा। यूजीसी और एससी-एसटी कानूनों के विरोध में रक्त से लिखा गया एक पत्र इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। पत्र में राष्ट्रपति से दोनों कानूनों को तत्काल वापस लेने का आग्रह किया गया है। पत्र लेखक ने संबंधित कानूनों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांग को राष्ट्रहित से जोड़ा है। रक्त से लिखे पत्र की तस्वीर सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर भी इसे लेकर लोगों का ध्यान इस ओर गया है।
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पत्र ने खींचा ध्यान
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पत्र में यूजीसी और एससी-एसटी कानूनों को ‘काला कानून’ बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। रक्त से लिखे गए पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति का ध्यान इन कानूनों की ओर आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया गया है। पत्र की तस्वीर प्रसारित होने के बाद लोग इसे लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसमें दर्ज मांग को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
राष्ट्रपति से कानून वापस लेने का आग्रह
पत्र में लेखक ने संबंधित कानूनों को लेकर अपनी असहमति मुखर रूप से दर्ज की है। राष्ट्रपति से दोनों कानूनों को वापस लेने का आग्रह करते हुए पत्र में इसे राष्ट्रहित से जोड़कर अपनी बात रखी गई है। पत्र पर कथित रूप से लेखक का नाम और फोन नंबर भी अंकित है। पत्र में अपनी मांग स्पष्ट रूप से सामने रखते हुए राष्ट्रपति से इस विषय पर आवश्यक संज्ञान लेने का आग्रह किया गया है।
रक्त से दर्ज विरोध ने बढ़ाई चर्चा
रक्त से पत्र लिखकर कानूनों के विरोध में आवाज उठाए जाने के इस मामले ने इंटरनेट मीडिया पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। प्रसारित तस्वीर में रक्त से लिखे शब्द दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, पत्र में व्यक्त विचार और उठाई गई मांग संबंधित लेखक के कथित पक्ष के रूप में ही देखी जानी चाहिए। पत्र में किसी कानून को ‘काला कानून’ बताए जाने को तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि पत्र लेखक द्वारा व्यक्त राय के रूप में ही लिया जाना चाहिए।
मांग और दावे लेखक के पक्ष के रूप में
पत्र के माध्यम से यूजीसी और एससी-एसटी कानूनों को लेकर विरोध दर्ज कराते हुए राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेखक ने दोनों कानूनों को राष्ट्रहित के संदर्भ में उठाते हुए इन्हें वापस लेने की मांग रखी है। हालांकि, पत्र में किए गए दावों अथवा उसमें प्रयुक्त शब्दों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर में पत्र लेखक के विचारों को किसी कानून की वैधानिकता, संवैधानिकता या औचित्य पर निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।
प्रामाणिकता और दावों की पुष्टि बाकी
इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित पत्र की प्रामाणिकता, लेखक की पहचान और उसमें किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है। पत्र के इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने मात्र से उसकी सामग्री, लेखक की ओर से की गई मांग या उसमें लगाए गए किसी कथन को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित स्तर से सत्यापन के बाद ही पत्र की वास्तविकता और उसके पीछे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हो सकता है निर्णय
किसी कानून को वापस लेने, उसमें संशोधन करने या उसकी वैधानिकता पर निर्णय का अधिकार निर्धारित संवैधानिक एवं विधिक प्रक्रिया के तहत संबंधित सक्षम संस्थाओं को है। इसलिए रक्त से लिखे पत्र में की गई मांग को केवल एक विरोध-पत्र और लेखक के आग्रह के रूप में देखा जाना चाहिए। पत्र में उठाए गए मुद्दों पर किसी प्रकार का अंतिम निष्कर्ष संबंधित सक्षम प्राधिकारी या न्यायिक प्रक्रिया के निर्णय के आधार पर ही निकाला जा सकता है।
