राष्ट्र संवाद टाइम्स : ajay verma :
12 सितंबर की लोक अदालत पर प्रशासन का फोकस, लंबित मामलों के निस्तारण को अधिकारी अलर्ट
हापुड़, 10 सितंबर 2026। 12 सितंबर को जनपद हापुड़ में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरी तरह सक्रिय हो गया है। अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को न्यायिक, प्रशासनिक और बैंक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम ने की।
बैठक में लंबित एवं समझौते योग्य मामलों को चिन्हित कर उनके प्रभावी निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री अवनीश कुमार राय की देखरेख में आयोजित बैठक का संचालन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ डाॅ. ब्रह्मपाल सिंह ने किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते योग्य दीवानी मामले, बैंक ऋण एवं लोन रिकवरी से जुड़े मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, बिजली-पानी के बिल से जुड़े विवाद सहित कानून के अनुसार आपसी सहमति से निस्तारित किए जा सकने वाले अन्य प्रकरणों का समाधान कराया जा सकता है।
सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक मामलों का त्वरित और आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण हो, जिससे आमजन को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके और उन्हें बार-बार कोर्ट-कचहरी के चक्कर न लगाने पड़ें। लोक अदालत इसी उद्देश्य से पक्षकारों को सरल, सुलभ और त्वरित समाधान उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।
बैठक में अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी श्री अवनीश कुमार राय ने समस्त प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने विभागों से संबंधित निस्तारण योग्य मामलों को चिन्हित कर राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण प्रस्तुत किए जाएं। संबंधित पक्षों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक प्रक्रिया पहले से पूरी करने पर भी जोर दिया गया।
बैंकिंग मामलों पर भी विशेष फोकस रहा। लीड बैंक मैनेजर, केनरा बैंक सहित उपस्थित बैंक अधिकारियों को जनपद के विभिन्न बैंकों में लोन रिकवरी से संबंधित मामलों को अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में प्रस्तुत कर समझौते के आधार पर निस्तारण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी अपने विभागों से जुड़े निस्तारण योग्य प्रकरणों के समाधान के लिए मौजूद रहेंगे, ताकि पक्षकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिक से अधिक मामलों का मौके पर समाधान कराया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का जोर इस बात पर है कि 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ आमजन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों का निस्तारण कर पक्षकारों को राहत प्रदान की जा सके। बैठक में संबंधित न्यायिक, प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।
